पत्रकारों के विरुद्ध झूठे मामले दर्ज होने पर राज्यों के DGP होंगे ज़िम्मेदार : सुप्रीम कोर्ट

जागरण: सुप्रीम कोर्टने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को स्पष्ट दिया है निर्देश

पत्रकारों का राष्ट्रीय संगठन ऑल इण्डिया पत्रकार एकता सहायता ट्स्ट लगातार देश भर में कोरोनाकाल में दर्ज हो रहे मुकदमों को गंभीरता से लिया है। इस बाबत ऑल इण्डिया पत्रकार एकता सहायता ट्स्ट द्वारा गृहमंत्री अमित शाह को भी पत्र लिख कर संगठन ने इसे चौथे स्तंभ की निष्पक्षता पर हमला बताया है। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए पी सिंह ने उच्चतम न्यायालय में इस बाबत सुनवाई के दौरान पत्रकारों का पक्ष रखते हुए इस पर माननीय न्यायालय को संज्ञान में लेने का आग्रह किया, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि पत्रकारों के ऊपर समाचार संकलन को लेकर झूठे मुकदमे दर्ज करने पर न्यायालय की अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का ऑल इण्डिया पत्रकार एकता सहायता ट्स्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविन्द कुमार गौरव राष्ट्रीय महासचिव समता बिन्द एडवोकेट, राष्ट्रीय सचिव रेखा शर्मा, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र प्रजापति, संगठन संरक्षक धर्मपाल गिरि, उत्तर प्रदेश प्रभारी राजीव मोहन गोयल, मध्यप्रदेश प्रदेशाध्यक्ष गणेश सोनी, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार वर्मा, झांसी मण्डल अध्यक्ष सियाराम श्रृंगी, प्रयागराज मण्डल अध्यक्ष सूफी नूरुद्दीन शाह कालमी,मथुरा मण्डल अध्यक्ष राजू ठाकुर, उत्तर प्रदेश संरक्षक सोमेश सक्सेना, प्रदेश महासचिव रोशन लाल राजपूत, कानपुर मण्डल अध्यक्ष सोमपाल गौतम, उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री मोहित शर्मा, गुजरात प्रदेशाध्यक्ष योगी सागर नाथ आदि लोग देश भर के पत्रकारों ने स्वागत किया है।

रिपोर्ट:- 

गणेश सोनी, इंदौर मध्य प्रदेश