Union Cabinet approves revival plan of BSNL and MTNL and in-principle merger of the two. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने BSNL और MTNL में नई जान डालने की योजना और दोनों के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दी।

दूरसंचार PSE को 4G स्पैक्ट्रम आवंटित किया जाएगा, 20,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डालने के माध्‍यम से वित्त पोषण, 15,000 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक बॉन्ड के लिए सॉव्रन गारंटी, आकर्षक वीआरएस की लागत केन्द्र सरकार वहन करेगी।

        केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 4G सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन, सॉव्रन गारंटी सहित बॉन्ड्स जारी करने के माध्यम से ऋण अदायगी की नई रूपरेखा बनाने, कर्मचारी लागत में कमी और परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्‍यम से BSNL और MTNL में नई जान डालने तथा BSNL और MTNL के विलय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।
        मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित को मंजूरी प्रदान की गईः-
  1. BSNL और MTNL को 4G सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन, ताकि ये PSU ब्रॉडबैंड और अन्य डाटा सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सके। उक्त स्पैक्ट्रम का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा इन PSU में 20,140 करोड़ रुपये मूल्य की पूंजी डालकर किया जाएगा, इसके अलावा इस स्पैक्ट्रम मूल्य के लिए जीएसटी के तौर पर 3,674 करोड़ रुपये की राशि का वहन भी भारत सरकार द्वारा बजटीय संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा। इस स्पैक्ट्रम आवंटन का उपयोग करते हुए, BSNL और MTNL 4G सेवाएं उपलब्ध कराने, बाजार में प्रतिस्पर्धा करने तथा अपने विशाल नेटवर्क का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में हाई स्पीड डाटा उपलब्ध कराने में समर्थ हो सकेंगे।
  2. BSNL और MTNL 15,000 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक बॉन्ड्स भी जारी करेंगे, जिसके लिए सॉव्रन गारंटी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त संसाधनों के साथ BSNL और MTNL अपने मौजूदा कर्ज की अदायगी की नए सिरे से रूपरेखा तैयार करेंगे तथा सीएपीईएक्स, ओपीईएक्स तथा अन्य आवश्यकताओं की भी आंशिक पूर्ति करेंगे।
  3. BSNL और MTNL आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) के जरिए 50 साल और उससे अधिक आयु के अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की भी पेशकश करेंगे। जिसका वहन भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता से किया जाएगा। VRS के अनुग्रह राशि संघटक के लिए 17,169 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, भारत सरकार पेंशन, ग्रैच्युटी और रूपांतरण की लागत का वहन करेंगी।
  4. BSNL और MTNL अपनी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेंगे, ताकिऋण चुकाने, बॉन्‍ड्स की सर्विसिंग, नेटवर्क का उन्‍न्‍यन, विस्‍तार एवं  परिचालन संबंधी धनराशि की आवश्यकताएं पूरी जा सके।
  5. BSNL और MTNL के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी।
        आशा है कि BSNL और MTNL में नई जान डालने वाली उक्त योजना के कार्यान्वयन से वे दोनों अपने सुदृढ़ दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों सहित समूचे देश में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ हो सकेंगे।

साभार पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, संचार मंत्रालय
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